सागर। शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सागर जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त निर्देशों के बाद सोमवार को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सिदगुवां में कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन पर बने आधा दर्जन से अधिक अवैध ढाबों और टपरों को जेसीबी एवं बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया।
प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने संबंधित खसरा नंबरों की जांच के बाद शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जेसीबी और बुलडोजर की मदद से अवैध ढाबों और अन्य निर्माणों को जमींदोज किया गया।
प्रशासन के मुताबिक ग्राम सिदगुवां में अलग-अलग खसरा नंबरों पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किए गए थे। इन निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान खसरा नंबर 389 एवं 388/2 पर हरीश दुबे द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। वहीं खसरा नंबर 499 पर स्थित ऋषिकेश भट्ट के ढाबे को हटाया गया।
इसी तरह खसरा नंबर 721/1 पर संचालित आकाश ढाबे पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को हटाया गया। खसरा नंबर 718 पर राजा ढाबा के नाम से किए गए अतिक्रमण को भी जमींदोज कर दिया गया।
इसके अलावा खसरा नंबर 572/2 पर कृष्ण कुमार आठिया और गुलाब सिंह ठाकुर द्वारा किए गए अवैध टपरों को भी प्रशासन की टीम ने हटाया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई पूरी की।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने कहा कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद उसे दोबारा शासन के आधिपत्य में ले लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जों को हटाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
गौरतलब है कि सागर जिले में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में सरकारी जमीन की जांच कर अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं। जहां अवैध कब्जे पाए जा रहे हैं, वहां संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
सिदगुवां में हुई इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख जारी रहेगा। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में भी ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।


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